UP Outsource Employees New Rules: उत्तर प्रदेश सरकार की और से कर्मचारियों की भर्ती नियम में बदलाव किए गए हैं इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं पर सीधा असर पड़ेगा सरकार नए कदम उठाकर पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना रही है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इन बदलाव से जहां एक और पारदर्शिता आएगी तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा भी मिलेगी।
कर्मचारियों की अब अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से पूरी होगी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा फैसला लिया गया है अब उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती अधिकृत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी और इसकी देखरेख सरकार की ओर से गठित उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम द्वारा की जाएगी निगम को गठित करने का आदेश हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है।
अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यह सुविधा कर दी अनिवार्य
उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों के लिए ऐप आधारित की सुविधा देना जरूरी कर दिया गया है साथ ही बता दें समय पर वेतन के भुगतान को भी सुनिश्चित किया गया है अब नए नियम के अनुसार अनुशासन पारदर्शिता और जवाब देही भी निर्धारित की गई है बता दें उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था को भी आउटसोर्स में सुनिश्चित किया जाएगा चयन के लिए अब आरक्षण के नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा इससे आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ी राहत मिलेगी वेतन की बात की जाए तो महीने की 1 से 5 तारीख के बीच हर हाल में भुगतान करना होगा इसके साथ ही सैलरी कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
एजेंसियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद रोजगार प्राप्त करना भी काफी आसान हो जाएगा पारदर्शिता के साथ सुरक्षा भी मिल सकेगी साथी विभागों और एजेंसियों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगेगी इससे पहले विभागों में आउटसोर्स सदस्यों की ओर से आउटसोर्स कर्मचारी की सुविधा तो ली जाती थी लेकिन कर्मचारियों को ना ही पूरा वेतन दिया जाता था और ना ही पारदर्शिता दिखाई जाती थी जिससे कर्मचारियों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था जिसमें की पड़ी राहत मिली है।
कब से मिलेगा आउटसोर्स कर्मचारी को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन
आउटसोर्स सेवा निगम की मंजूरी मिलने के साथी आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन भी निर्धारित कर दिया है श्रेणी के अनुसार अलग-अलग ₹20000 से लेकर ₹40000 के बीच न्यूनतम वेतन दिया जाएगा अब बात आती है कि आउटसोर्स कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन कब से दिया जाएगा तो बता दें आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलना शुरू हो जाएगा सरकार की ओर से निगम को एक लिमिटेड कंपनी बनाए जाने का अनुरोध किया गया है प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी बढ़े हुए वेतन का लाभ ले सकेंगे।