UP Contract Employees Good News: उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है अब कर्मचारियों को उनकी सैलरी हर महीने की 5 तारीख को सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी साथ ही कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़कर आएगी आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में 10000 से लेकर ₹20000 तक की बढ़ोतरी की गई है इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है आइए जानते हैं आउटसोर्स कर्मचारी को निगम से क्या-क्या मिलने वाला है।
शोषण से मुक्त करने को सरकार ने उठाया कदम
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी है इसका प्रमुख उद्देश्य एजेंसियों के माध्यम से हो रही नियुक्तियों में मनी की कटौती और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी की शिकायतों का निपटारा करना है सरकार ने इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करके ठोस कदम उठाया है निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जा रहा है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा एक महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसके साथ ही मंडल और जिला स्तर पर निगरानी समितियां भी गठित की जाएंगी।
आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा अवधि में बढ़ोतरी
बता दें जहां पहले आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 1 साल के लिए ली जाती थीं अब आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाएं 3 साल के लिए ली जा सकेंगी हालांकि उनके काम को देखते हुए इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसियों का चयन भी कम से कम 3 साल के लिए किया जाएगा वर्तमान कर्मचारियों की कोई भी सेवा प्रभावित न हो इसके लिए अनुभव आधारित वेटेज दिया जाएगा अर्थात पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
बिना कटौती के मिलेगी समय पर सैलरी
आउटसोर्स कर्मचारी की सबसे बड़ी समस्या समय पर सैलरी न मिलना और बड़ी कटौती होना है अब इससे मुक्ति मिल जाएगी बिना कटौती के कर्मचारियों को महीने की 5 तारीख को उनके खाते में सैलरी पहुंच जाएगी इससे पहले कर्मचारियों को सैलरी देने को लेकर कोई भी नियम नहीं था कई-कई महीनों की सैलरी एजेंसी द्वारा रोक कर रखी जाती थी।
आरक्षण का नियम लागू
निगम के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा इसके साथ-साथ तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आउटसोर्सिंग में प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही आउटसोर्स द्वारा होने वाली नियुक्तियों को नियमित पदों पर नहीं किया जाएगा।
अब कितनी मिलेगी आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी?
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत विभिन्न विभागों व संस्थानों में कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सैलरी 20000 रुपए से ₹40000 मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है वहीं बोर्ड के लिए विभिन्न पदों हेतु सैलरी का निर्धारण भी किया गया है बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न स्तर के पोस्ट के लिए न्यूनतम वेतनमान ₹20000 से लेकर ₹100000 तक निर्धारित किया गया है जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20000 तक न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा तो वहीं आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले जनरल मैनेजर के लिए ₹100000 सैलरी जबकि मैनेजर के लिए ₹40000 महीना सैलरी रखी गई है वहीं पर्सनल असिस्टेंट सीनियर अकाउंटेंट आदि के लिए ₹25000 महीना सैलरी दी जाएगी।
