Outsourcing Employees Regularization News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारी को रेगुलर करने से संबंधित एक बड़ा आदेश दिया है इस आदेश में लगभग 900 कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा इन कर्मचारियों को पहले संविदा पर नियुक्त किया गया था अदालत में सरकार को आदेश दिया है कि यह नियमितीकरण नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को रेगुलर करें।
Outsourcing Employees Regularization News
कोर्ट द्वारा सैकड़ो याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह बड़ा आदेश दिया है कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए राज सरकार को आदेश दिया है कि यह कल्याणकारी संस्था है और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार उसका संवैधानिक कर्तव्य की वह मानव अधिकारों की रक्षा करें इन मामलों में विभिन्न पदों पर अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था जिसमें सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता ड्राफ्ट्समैन सुपरवाइजर तकनीकी फैसिलिटी मैनेजर प्रोग्रामर भंडार प्रबंधक सहायक फॉर्म प्रबंधक और कार्यालय सहायक आदि कर्मचारी शामिल थे इन्हें हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास समिति या बागवानी निदेशालय द्वारा आउटसोर्स के आधार पर रखा गया था जिससे इन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ न मिल सके।
राज्य सरकार ने दी थी दलील
राज सरकार ने दलील दी थी की याचिका करता बागवानी विभाग में कर्मचारी नहीं है बल्कि बी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और नियमितीकरण की नीति का लाभ नहीं ले सकते हैं सरकार ने यह भी कहा था कि अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की नीति आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है बल्कि केवल उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्हें लोक सेवा आयोग या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से रखा जाता है इसके अतिरिक्त सरकार का यह भी कहना था कि आज का घटनाओं को अस्थाई तौर पर एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और यह परियोजना समाप्त हो गई थी और इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दिए जाएंगे लेकिन हाई कोर्ट ने इन दलीलों को न मानते हुए कहा कि याचिका करता हूं कि अनुबंध सेवाओं को 2 साल पूरे होने पर नियमित किया जाना चाहिए।
आउटसोर्स कर्मचारी ने रखा था अपना पक्ष
आउटसोर्स कर्मचारी की ओर से कहा गया था कि प्रदेश की अन्य सरकारी सोसाइटियों और समितियां में पहले भी अस्थाई कर्मचारी रखे गए थे और अनुबंध कर्मचारियों को भी परमानेंट किया गया था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन ऊर्जा रेड क्रॉस सोसाइटी प्रदूषण नियंत्रण बहुत आदि के कर्मचारी शामिल थे साथ ही इनमें से बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जिनको रिक्त पदों पर समायोजित भी कर दिया गया था हाई कोर्ट ने इन्हीं सभी उदारणों और संविधान में दिए गए कल्याणकारी दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार को आदेश दिया है कि बागवानी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किया जाए।
