Old Pension Scheme Latest News उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों को राहत देते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली OPS की बहाली पर ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS की जगह OPS का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत शासनादेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे लंबे समय से OPS की मांग कर रहे हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों में खुशी की बात है।
किन किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
शासनादेश के अनुसार जिन कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि 28 मार्च 2005 या उससे पहले की गई थी उन्हें OPS में शामिल होने का लाभ मिलेगा। वहीं इस तारीख के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। बता दें इससे पहले भी सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था और उसकी समय सीमा 2024 तक रखी गई थी। दोबारा जारी किए गए शासनादेश के अनुसार अब पुरानी पेंशन का विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के लिए 30 सितंबर 2025 का समय दिया गया है। तो वहीं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की तारीख 31 मार्च 2025 तक रखी गई थी। अब इसे पढ़कर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। इसके साथ एनपीएस खाता बंद करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2026 तक रखी गई है।
वित्त विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई।
वित्त विभाग के 06 अगस्त 2025 और 30 जुलाई 2025 के पत्रों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि OPS का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा में विकल्पपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षा विभाग और वित्त विभाग की निगरानी में पूरा कराया जाएगा।
OPS से जुड़े लाभ।
इस आदेश से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही थी। अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। OPS लागू होने से कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित और आजीवन पेंशन सुविधा मिलेगी। जबकि NPS में पेंशन बाज़ार से जुड़ी अनिश्चितताओं पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम शिक्षा विभाग सहित राज्य के अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। OPS बहाली से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा और उनकी आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी।
