Central Govt Employees Salary Hike: केंद्र सरकार ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
नई दरों के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब बढ़कर 58% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। साथ ही यह वेतन आयोग की अंतिम बढ़ोतरी है। इसके बाद महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा, बल्कि आठवां वेतन आयोग लागू होते ही DA शून्य से रीसेट हो जाएगा।
लाखों पेंशनरों को फायदा
न्यूनतम ₹9000 पेंशन पाने वाले पेंशनरों को अब सरकार के इस फैसले के बाद ₹270 प्रति माह अतिरिक्त पेंशन राहत मिलेगी। अब उन्हें महंगाई राहत के रूप में ₹5220 प्रति माह (58% के हिसाब से) मिलेगा।
इसके साथ-साथ कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक के एरियर का भी लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, इसलिए अक्टूबर की सैलरी और पेंशन में एरियर भी शामिल होगा। लेवल-1 के कर्मचारियों को इस आधार पर ₹1620 एरियर मिलेगा।
सरकार ने किया बोनस का ऐलान
सरकार ने कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी होते ही ग्रुप-C और नॉन-गैजेटेड ग्रुप-B के कर्मचारियों को 30 दिन की सैलरी के बराबर एड-हॉक बोनस मिलेगा। यह बोनस ₹6908 तय किया गया है।
यह बोनस केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में कार्यरत हैं और कम से कम 6 महीने लगातार काम कर चुके हैं। जिन कर्मचारियों ने पूरे साल काम नहीं किया है, उन्हें बोनस प्रो-राटा आधार पर मिलेगा।
लेवल-1 के कर्मचारियों को कुल कितना लाभ मिलेगा?
अगर हम लेवल-1 के कर्मचारियों को देखें तो अक्टूबर में उन्हें कुल ₹8528 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिसमें ₹1620 एरियर और ₹6908 बोनस शामिल होगा। इसके अतिरिक्त उनकी सैलरी में स्थायी रूप से ₹540 प्रति माह की बढ़ोतरी हो जाएगी।
1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग के बाद सैलरी में बड़ा इजाफा
सरकार अगले साल 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है। इसके लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनुमान है कि बेसिक सैलरी में 25% से 34% तक की वृद्धि हो सकती है और भत्तों की नई दरें तय की जाएंगी। साथ ही सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से शून्य से शुरू होकर नए फॉर्मूले के अनुसार जोड़ा जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों को स्थायी तौर पर अधिक वेतन और पेंशन मिलने लगेगी।
