8th Pay Commission Salary News: भारत सरकार की तैयारी 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों को आठवां वेतन लागू करने की चल रही है इसके लिए आयोग गठित करने का निर्णय भी सरकार ने ले लिया है इसके साथ ही प्रदेश के वित्त विभाग ने भी बजट की तैयारी शुरू कर दी है सभी विभागों से महंगाई भत्ता बढ़ाकर स्थापना व्यय व प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है हालांकि कर्मचारियों का नया वेतनमान स्वीकार करने पर यह जीरो हो जाएगा दरअसल नए वेतनमान का निर्धारण महंगाई भत्ते को जोड़कर ही किया जाता है इसलिए महंगाई भत्ता जीरो से शुरू होता है साथ में वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर लगभग 58% तक किया गया है जबकि नियम के अनुसार 50% से अधिक महंगाई भत्ता होने पर इसे मूल वेतन में समाहित कर दिया जाता है सातवें वेतन आयोग में मूल वेतन में ₹2000 को 2.57 से गुणा करने के बाद निर्धारण किया गया था तब लगभग ₹7000 से सीधा ₹18000 रुपए प्रति महीना वेतन में बढ़ोतरी हो गई थी पहले भारत सरकार आठवां वेतन आयोग को स्वीकार करेगी और उसके बाद राज्यों से अनुशंसा मांगेगी फिर इस पर अंतिम मुहर लगेगी।
लेवल 1 से 18 तक बिना महंगाई भत्ते के बढ़ जाएगी सैलरी
बता दें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अभी ₹18000 मिल रही है जो बढ़कर लगभग ₹44000 हो सकती है यह लेवल एक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी इसमें महंगाई भत्ता तो नहीं जुड़ेगा लेकिन HRA जोड़ा जाएगा हालांकि आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बात तो साफ हो चुकी है इसे पूरी तरह लागू होने में कम से कम 2028 तक का इंतजार करना होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ 2028 से ही मिल सकेगा 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा इसी तारीख से कर्मचारियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी बता दें इसी साल मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी जिसका अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह साफ हो चुका है कि आयोग का गठन भले ही बाद में हो लेकिन कर्मचारियों की सैलरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी।
सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला
किसी भी वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है यह एक तरह का मल्टीप्लाई है जिसमें किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है जैसे कि छठे वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी ₹7000 थी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था गुणा करने के बाद न्यूनतम सैलरी सीधा ₹18000 रुपए पहुंच गई थी हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं आया है लेकिन अब तक कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिनमें अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किए गए हैं कुछ रिपोर्टों में 2.46 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर रखने की चर्चा की जा रही है संभावना बताई जा रही है कि आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ी बढ़ोतरी होगी।
मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ते को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है इस बार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा वेतन आयोग के गठन के समय ऐसा मानकर चला जाता है कि मूल वेतन की गणना महंगाई को देखते हुए की जाएगी क्योंकि फिर इसके बाद अगले 10 साल या उससे अधिक साल तक महंगाई बढ़ने के अनुसार इस मूल वेतन में राशि को जोड़ दिया जाता है जो महंगाई भत्ते के तौर पर जोड़कर दिया जाता है इसलिए माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की शुरुआत में महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाएगा साथ ही फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।
कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
सैलरी के कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.46 मानकर बात की जाए तो न्यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी ₹18000 मिल रही है बढ़कर लगभग ₹44000 हो जाएगी बता दें यह लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी की गणना की गई है इसमें महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा लेकिन शहरों के लिए HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस इस सैलरी में जोड़कर मिलेगा यानी कि नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन का फार्मूला होगा जिसमें पुरानी बेसिक सैलरी को 2.46 फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके आठवें वेतन आयोग की नई बेसिक सैलरी निकलकर आ जाएगी इसी हिसाब से लेवल 18 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी।