बिना 8वां वेतन आयोग बने ही बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी सरकार ने बनाया नया प्लान जानें नई स्कीम 8th Pay Commission Big Update

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8th Pay Commission Big Update: आठवें वेतन आयोग का इंतजार देश के करोड़ों कर्मचारियों को है और गठित होने का इंतजार कर रहे हैं किसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है लंबे समय से जिसका इंतजार था उस 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार अब नया कदम उठा सकती है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने खुलासा किया है कि इस बार केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग गठित करने से बच सकती है और इसके बजाय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान सीधे ही कर सकती है आईए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट।

अब बिना आयोग के ही हो सकती है सैलरी में बढ़ोतरी

अब तक हर बार सरकार वेतन बढ़ोतरी के लिए पे कमीशन गठित करती रही है लेकिन इस बार सरकार नई नीति अपना सकती है इसका मतलब है कि अब वेतन वृद्धि के लिए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा सरकार खुद ही तय प्रतिशत के आधार पर वेतन बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार 10% से 15% तक की सीधी वेतन वृद्धि का ऐलान कर सकती है इतना ही नहीं इसे प्रधानमंत्री खुद भी घोषित कर सकते हैं जिससे कर्मचारियों को लंबे इंतजार से राहत मिल सकेगी।

फैसले होंगे और तेज़ प्रक्रिया होगी आसान

अगर सरकार यह रास्ता अपनाती है तो कर्मचारियों के हित में फैसले तेज़ और आसान तरीके से लिए जा सकेंगे पारंपरिक वेतन आयोग गठित करने की प्रक्रिया में जहां वर्षों लग जाते हैं वहीं अब सरकार सीधे सैलरी हाइक का ऐलान करके समय बचा सकती है। इस फैसले से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा हो सकता है माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो 1 जनवरी 2026 से नई वेतन वृद्धि लागू हो सकती है।

करोड़ों कर्मचारियों को दिवाली से पहले खुशखबरी

सरकार की यह योजना लागू होने के बाद न केवल वेतन वृद्धि तेजी से संभव होगी बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह एक दिवाली जैसा तोहफा साबित हो सकता है, कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी इससे पूरी होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, 8वें वेतन आयोग का गठन न करने और सीधे वेतन वृद्धि की घोषणा करने की सरकार की यह संभावित योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है आने वाले महीनों में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं की सरकार 8वें वेतन आयोग पर क्या निर्णय लेती है।