8th Pay Commission Big News: आठवीं वेतन आयोग के गठन और लागू होने को लेकर इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आठवीं वेतन आयोग से संबंधित बड़ी अपडेट सामने आया है। सितंबर का महीना खत्म होने को है और अभी तक आठवीं वेतन आयोग की आधिकारिक सूचना के संदर्भ में टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार बना हुआ है इसी देरी से कर्मचारियों और यूनियनों के बीच भी बेचैनी काफी बढ़ रही है सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें से लागू करने में कितना समय लग सकता है।
आठवां वेतन आयोग तय करेगा पेंशन राशिकरण कटौती की अवधि
पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है अब पेंशन राशिकरण यानी कम्यूटेशन की कटौती अवधि कितनी होगी इसका निर्णय आठवां केंद्रीय वेतन आयोग करेगा वित्त विभाग की समिति ने यह मामला राज्य सरकार से आगे बढ़ाकर आठवें वेतन आयोग को भेजने की संस्तुति की है आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी उसी आधार पर प्रदेश सरकार भी कदम उठाएगी इस दौरान फिलहाल वर्तमान व्यवस्था जस की तस लागू रहेगी बता दें कि प्रदेश के दो हजार से अधिक पेंशनर्स ने पेंशन राशिकरण की कटौती अवधि को 15 साल से कम किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन आठवां वेतन आयोग इस पर विचार करेगा और जो भी फैसला होगा वही अंतिम रूप से लागू किया जाएगा इससे हजारों पेंशनरों को भविष्य में राहत मिलने की उम्मीद है।
कब तक लागू होंगी सिफारिशें?
पिछले वेतन अयोगी की बात की जाए तो 6ठा वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में गठित हुआ था और 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप थी सरकार ने अगस्त 2008 में रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद इसे 1 जनवरी 2006 से रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर लागू कर दिया था यानी गठन से लेकर लागू होने तक करीब 12 से 24 महीने का समय लगा था वही साथ में वेतन आयोग की बात की जाए तो 2014 में गठित हुआ था और आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी सरकार ने जून 2016 में सिफारिश मंजूर की और 1 जनवरी 2016 से इसे लागू कर दिया था लागू करने में लगभग 33 महीने का समय लगा था इस तुलना से देखा जाए तो दोनों आयोग को औसतन 2 से 3 साल का समय लगा है।
8वें वेतन आयोग की क्या है मौजूदा स्थिति?
16 जनवरी 2025 को आठवीं वेतन आयोग का ऐलान कर दिया गया था लेकिन अब तक इसकी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस जारी नहीं हो सकी है ना ही आयोग के सदस्यों के नाम सामने निकल कर आए हैं यानी टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया ही असली शुरुआत मानी जाएगी अगर आयोग आने वाले महीना में गठित हो जाता है तो इसकी रिपोर्ट 2027 तक तैयार हो जाएगी अगर इसमें कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो सरकार करने के बाद इसे मंजूरी देगी हालांकि जब भी सिफारिशें लागू की जाएंगे उन्हें 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर लागू किया जाएगा इसका सीधा सा मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा एरियर भी मिलेगा।
दिवाली से पहले घोषणा होने की उम्मीद
जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार दिवाली से पहले आठवीं वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है अगर सरकार द्वारा घोषणा की जाती है तो देश भर में 1.02 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी होगी फिलहाल कर्मचारी पेंशनर्स टाइम आफ रेफरेंस और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा गठन की घोषणा का भी इंतजार है देरी से कोई भी अधिक नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि इस टाइम का उन्हें एरियर मिल जाएगा।
