7th Pay CPC Rule Change:: केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जुलाई 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारियों को मिलेगा बता दें केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले एक भत्ते पर बड़ा फैसला लिया है सरकार ने सरकारी कर्मचारी के ड्रेस भत्ता से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है नए निर्देशों के अनुसार अब 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले सभी नए सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
1 जुलाई से मिलेगा लाभ
बता दें इस संबंध में डाक विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है जिसमें रिटायर्ड और नए कर्मचारियों के लिए सभी स्थिति स्पष्ट कर दी है यह नया आदेश साल के बीच में ज्वाइन करने वाले या फिर रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए काफी राहत लेकर आया है अब उन्हें अपने ड्रेस भत्ते के भुगतान की चिंता नहीं होगी उन्हें ड्रेस भत्ते का भुगतान कब और कितना मिलेगा यह सोचने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि नए नियम और स्पष्ट रूप से जारी हो चुके हैं। 24 सितंबर 2025 को जारी किए गए आदेश के अनुसार जो कर्मचारी साल के बीच में सेवा में आते हैं या फिर साल के बीच में रिटायर्ड हो जाते हैं उन सभी को अनुपातिक आधार पर ड्रेस भत्ता दिया जाएगा बता दें ड्रेस भत्ता वह धनराशि है जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है जिन्हें ड्यूटी करने के दौरान यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है वित्त मंत्रालय ने अगर 2017 में एक नियम जारी किया था जिसके अनुसार ड्रेस भत्ता पुराने कई भत्तों को मिलाकर दिया जाता था जिसमें बेसिक इक्विपमेंट कपड़ा भत्ता यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता गाउन भत्ता जूता भत्ता आदि शामिल थे।
जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है यह भत्ता
बता दें कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ दिया जाता है इसलिए कई ऐसे कर्मचारी हैं जो इस साल रिटायर्ड हो जाएंगे उन्हें पहले ही पूरा या फिर आधा भत्ता मिल चुका है नए नियमों के अनुसार अब अक्टूबर 2025 से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाएगी लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों से किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं होगी।
नए कर्मचारियों के लिए आया नया स्पष्टीकरण
विभाग द्वारा यह भी साफ कर दिया गया है कि कर्मचारी जुलाई 2025 से पहले सेवा में ज्वाइन करेंगे उन्हें जून 2025 तक लागू नियमों के अनुसार यह ड्रेस भत्ता दिया जाएगा कुछ जगह ऐसा भी देखा गया था कि पिछले साल का ड्रेस भत्ता जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं हुआ था इसलिए अब उसे सही करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत
यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो साल के बीच में नौकरी ज्वाइन करते हैं या फिर रिटायर्ड हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें अपने ड्रेस भत्ता को लेकर किसी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी और ना ही किसी प्रकार का कोई अन्य समस्या का सामना करना होगा।
